संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर राजनीति सूरमा बड़े-बड़े कयास लगाये जा रहे थे, विपक्षी दलों द्वारा कभी पूरे देश में एक साथ चुनाव, तो कभी सीसीए, तो कभी महिला आरक्षण बिल लाने की बात कहीं जा रही थी । लेकिन अब सरकार ने विशेष सत्र पर अपना एजेंडा तय कर दिया है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी शंका विपक्षी गठबंधन द्वारा की जा रही थी।18 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने संसद का ५ दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है. केंद्र ने इस सत्र को बुलाए जाने की वजहें स्पष्ट कर दीं हैं . सरकार के मुताबिक इस सत्र में देश की आजादी के बाद संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक की देश की यात्रा, उसकी उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा चार बिल हैं जिनको सरकार लोकसभा में चर्चा करके पारित कराना चाहती है. इन विधेयको में सरकार एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा. ये दो बिल राज्यसभा से पास कराए जा चुके हैं. इन दो बिलों के अलावा डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे.
