खूंटी : भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पार्टी के खूंटी ज़िला कार्यालय में केंद्रीय बजट में झारखंड को मिली सौगातों पर प्रेसवार्ता की.इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता व आदर्श अंशुल भी उपस्थित थे.
प्रतुल ने कहा कि केंद्रीय बजट की योजनाओं का सीधे तौर पर झारखंड को हजारों करोड़ की योजनाओं का लाभ मिलेगा. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि देश भर के सभी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉड बैंड से जोड़े जाने का प्रावधान बजट में है. इससे झारखंड के 30 हजार स्कूलों और हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सीध लाभ पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि पीएम धन-धान्य परियोजना से देश भर के 100 जिलों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें झारखंड के 18 जिलों के किसानों को लाभ पहुंचेने की उम्मीद है.
*झारखंड की आदिवासी बहनें उद्यमिता हेतु बिना गारंटी का लोन प्राप्त करेंगी*
प्रतुल ने कहा कि एसटी, एससी बहनों को दो करोड़ तक का लोन बिना किसी प्रकार के गारंटी लिए बैंकों देने का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ यहां की एसटी-एससी बहनों को मिलेगा. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि देश भर के शहरों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आबंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा. देश भर के ऐसे शहरों की सूची में झारखंड के पांच शहर शामिल हैं.
*14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर किसानों को सीधा फायदा*
प्रतुल ने बताया कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत झारखंड के 6850 आंगनबाड़ी केंद्र जो अपग्रेड है उनको विशेष सहायता मिलने का प्रावधान बजट में है. इससे राज्य भर के कुपोषित बच्चों के कुपोषण को दूर करने में सहुलियत होगी. किसान क्रेडिट कार्ड की राशि अब तीन से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है.झारखंड के 14 लाख केसीसी होल्डर किसानों को इसका लाभ मिलेगा और खेती को बढ़ावा मिलेगा.
*24 सदर अस्पतालों में कैंसर डे केयर और 28 लाख से ज्यादा घरों में नल से जल का सपना होगा पूरा*
प्रतुल ने कहा कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों की 75 हजार सीटें बढ़ाई गई है. झारखंड के छह मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगभग 1000 सीटों की बढ़ोत्तरी होगी. केंद्र सरकार राज्यों को आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण देगी, जिससे झारखंड सरकार भी राज्य के आधारभूत संरचनाओं को सुधार सकेगी. सभी सदर अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खुलेगा. इसके तहत झारखंड के 24 सदर अस्पतालों में इन सेंटर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है. जल जीवन मिशन योजना की कार्यावधि बढ़ाकर 2028 कर दी गई है. झारखंड में अब तक 28 लाख 36 हजार 793 घरों में नल से जल नहीं पहुंचा है. इन घरों तक अब पानी पहुंचाया जा सकेगा.
*गिग वर्करों का होगा पांच लाख का बीमा*
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि गिग वर्करों (ऑन लाईन प्लेटफॉर्मों के जरिए अनुबंध आधारित नौकरी करने वाले) का भी ध्यान इस बार केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है. उनका श्रम पोर्टल में निबंधन के बाद इनके लिए पांच लाख रुपए तक का बीमा कराने का प्रावधान बजट में किया गया है. इससे झारखंड के 50 हजार गिग वर्करों को फायदा पहुंचेगा. वहीं तिलैया व तेनुघाट डैम समेत अन्य पर्यटन स्थलों के विकास का भी प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है।